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मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश की महिला श्रम बल भागीदारी (Female Labour Force Participation) करीब 13 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है।

यूपीपीसीएल के अनुसार, उपभोक्ताओं को पिछले महीनों में भी एफपीएएएस के तहत राहत दी गई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में 7.93 प्रतिशत और अक्टूबर में 5.24 प्रतिशत की राहत बताई गई थी।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधा, कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश आकर्षित करने की न स्पष्ट दृष्टि थी, न कोई ठोस कार्ययोजना, किन्तु डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदला।