योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और बिजली आपूर्ति से यूपी में व्यापार को सहारा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और बिजली आपूर्ति में सुधार को कारोबार के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। गांव से शहर तक बेहतर बिजली आपूर्ति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई से व्यापारिक गतिविधियों को सहूलियत मिल रही है। सरकार का जोर व्यापारियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने और बाजारों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है।

मुख्य बातें

  • योगी सरकार में अपराध और संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई।
  • व्यापारियों और आम लोगों की सुरक्षा पर जोर।
  • मुख्यालय में 24, तहसील में 21.5 और गांवों में 18 घंटे बिजली।

कानून-व्यवस्था पर सख्ती, व्यापारियों की सुरक्षा पर जोर

योगी सरकार की प्राथमिकताओं में गांव से महानगर तक बेहतर बिजली आपूर्ति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना शामिल है। अपराध और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की सख्ती, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, संपत्तियों की कुर्की और अवैध गतिविधियों पर निगरानी के जरिए अपराध नियंत्रण पर जोर दिया जा रहा है।

गांव से शहर तक बिजली आपूर्ति में विस्तार

बिजली व्यवस्था में सुधार भी प्रदेश के व्यापारिक माहौल का अहम पहलू है। सरकार की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 30 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल है। विभागीय दावों के मुताबिक, कई क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल से अधिक बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, जनपद, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

बढ़ती मांग के बीच आपूर्ति मजबूत करने की चुनौती

उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की अधिकतम पीक डिमांड वर्ष 2014 में 12,327 मेगावाट थी, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 16,110 मेगावाट हो गई। इसके बाद मांग में और वृद्धि हुई है। योगी सरकार के कार्यकाल में 24 जून 2026 को 32,673 मेगावाट तक की रिकॉर्ड बिजली मांग की सफलतापूर्वक आपूर्ति किए जाने का दावा किया गया। बढ़ती जरूरतों के बीच पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना सरकार और बिजली विभाग के सामने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

निवेश और रोजगार के लिए अहम हैं दोनों व्यवस्थाएं

किसी भी प्रदेश में निवेश और कारोबार के विस्तार के लिए मजबूत कानून-व्यवस्था, नियमित बिजली आपूर्ति, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार अपराध नियंत्रण और बिजली व्यवस्था में सुधार के जरिए कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दे रही है। सुरक्षित बाजार और नियमित बिजली आपूर्ति व्यापारियों के कामकाज को सुचारु बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार की इन व्यवस्थाओं से प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैंl

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